शेत जमीनीचे छोटे प्लॉट

आपण सर्वजण वृत्तपत्रात एक गुंठा व त्यापेक्षा मोठ्या असलेल्या शेतजमीनीच्या विक्रीच्या जाहीराती बघत असतो. बिनशेती जमीनीच्यापेक्षा स्वस्त वाटतात म्हणून आपल्यापैकी अनेकांना हे प्लॉट विकत घेण्याचा मोह होत असतो. या प्लॉटचा कायदेशिर दर्जा काय आहे ते या लेखात आपण समजून घेऊया. शेत जमीनीचे लहान तुकडे होत गेल्याने जमीन लागवडीला किफायतशीर होत नाही म्हणून सरकारने तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत कायदा तयार केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्राच्या कोणत्या भागात कमीत कमी किती शेतजमीन असणे आवश्यक आहे हे ठरविण्यात आले आहे. त्यापेक्षा लहान जमीन खरेदीचा व्यवहार केला तर तो बेकायदेशीर ठरतो. असा व्यवहार करावयाला फार पूर्विपासूनच बंदी आहे पण त्याची अमलबजावणी काटेकोरपणे होत नव्हती. परीणामतः या कायद्याचे उलंघन करून लाखो व्यवहार करण्यात आले. यातील काही व्यवहार गुंठेवारी कायद्या अंतर्गत विवक्षित तारखेपर्यत अर्ज करण्यार्‍यांना कायद्याच्या तरतुदी मध्ये बसत असतील तर नियमीत करण्यात आले. या जमीनीवर बांधकामे करण्याकरीता ग्रामपंचायती ज्या परवानग्या देतात त्या सर्व मुळातच जमीन व विकास कामांकरीता केलेल्या कायद्यांच्या विरोधात असतात. ग्रामपंचायतींना पुन्हा पुन्हा ताकीद दिल्यानंतरही ग्रामपंचायती हे गैरव्यवहार करण्याचे बंद करत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. पण यातून जमीनीवर घर बांधणार्‍यांना कसलेही कायदेशिर स्वंरक्षण प्राप्त होत नाही. शेत जमीन विकत घेणार्‍यांना ते शेतकरी असण्याची आवश्यकता असते. या कायद्याचे एकतर उलंघन केले जाते किवा शेतकरी असल्याचे नकली पुरावे तयार करून जमीन नावावर केली जाते. तुकडाबंदी कायद्या मोडून केलेल्या व्यवहारातून अनिर्बध इमारत बांधकामे तयार होत आहेत. त्याचा परीणाम म्हणून सुनियोजीत विकास करण्या करीता केलेल्या कायद्यांचा हेतू पूरा होत नाही. पुणे जिल्हा येथे अशा व्यवहारांवर निर्बध घालण्यासाठी खालील उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत. शेतजमिनीत "प्लॉटिंग' करून त्यातील क्षेत्र गुंठ्याने विकण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अशा व्यवहारांच्या खरेदीखतांची नोंदणी मुद्रांक विभागामार्फत होणार नसल्याचा आदेश लागू करण्यात आला आहे. असे खरेदीखत चुकून झालेच, तर खरेदीदारांची नोंद सात-बारा उताऱ्यावर घेतली जाणार नसल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांनी दिला आहे. किमान दहा गुंठे क्षेत्र असेल, तरच त्यांचे खरेदीखत करण्यास मुभा दिली गेली होती. पण याचा फारसा परिणाम खरेदी व्यवहारांवर झाला नाही. या तरतुदीतून पळवाट काढत जमीन विकणारे अनेक खरेदीदारांना एकत्र करून व्यवहार करू लागले. त्यातून दहा गुंठ्यांसाठी दहा खरेदीदार झाले. या सर्वांची दहा गुंठे जमीनीवर सामाईक मालक म्हणून सात-बारावर नोंद होऊ लागली. हे खरेदीदार नंतर आपापसांत प्रत्येकी एक गुंठा खाजगीत वाटून घेत होते, त्यामुळे खाजगीत जमिनीचे तुकडे पडणे सुरूच होते. ही बाब लक्षात आल्यानंतर मावळचे उपविभागीय अधिकारी संजय पाटील यांनी अशा नोंदी बंद करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार शिरूर, मावळ व मुळशी या तीन तालुक्‍यांत त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. ""दहा गुंठे क्षेत्रासाठी एकच मालक असेल. दहा गुंठ्यांसाठी एकापेक्षा जास्त मालक असणे म्हणजेच जमिनीचे तुकडे पाडणे ठरते, त्यामुळे दहा गुंठ्यांत पुन्हा विभागणी करता येणार नाही. दहा गुंठ्यांत एकापेक्षा जास्त मालक असतील, तर त्याची सात-बारावर नोंद न घेण्याचा आदेश दिला,'' असे पाटील यांनी सांगितले. हा आदेश नंतर जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांनी पूर्ण जिल्ह्यासाठी लागू केला. तलाठ्यांनी या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. नोंदणी विभागाचे उपमहानिरीक्षक कल्याण पांढरे यांनीही याबाबत जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधकांना आदेश जारी केले. दुय्यम निबंधक कार्यालयांत दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनीच्या खरेदी व्यवहाराची नोंद होत होती; ती आता पूर्णपणे बंद झाली आहे. जर, तलाठी, मंडळ निरीक्षक, तहसीलदार व ग्रामपंचायत यांनी आपल्या कायदेशिर जबाबदार्‍या ओळखल्या असत्या तर पुणे जिल्हाधिकारी यांना ही कारवाई करण्याची आवश्यकता नव्हती. जमीनीच्या किंमती वाढत चालल्या असल्याने त्यातील गैरव्यवहारांचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. पण त्यामुळे जमीनीमध्ये गुंतवणूक करणारे नागरीक फसविले जात आहेत

With Thanks: Nitin Y. Deshpande

Read More

Read More

सध्याच्या परिस्थ‌तिीत एखाद्या गृहप्रकल्पाचं बांधकाम सुरू करण्यासाठी ५७ पेक्षा अध‌कि परवानग्या मिळवाव्या लागतात. परिणामी या परवानग्या मिळवून प्रकल्प पूर्ण होण्यास क‌मिान दोन वर्षांचा कालावधी लागतो.

वर्तमानपत्रातली अनेक पानं देशातल्या प्रॉपर्टीचे व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांच्या व्यथा मांडत असतात. त्यात व‌शिेषत: घर घेणाऱ्या ग्राहकांना जागेचा ताबा घेताना येणाऱ्या अडचणी, द‌लिेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करता गृहप्रकल्पांमध्ये परस्पर होणारे फेरबदल, घराच्या क्षेत्रफळात बदल झाल्याने अत‌रििक्त मूल्य आकारणे, ग्राहकांच्या हक्कांचं पुरेसं संरक्षण न होणं, आदींचा समावेश असतो. परंतु यात प्रश्न असा निर्माण होतो की, या सर्व गाेष्टींमागे बांधकाम व्यावसाय‌किांची चूक आहे की बाजारपेठेतले असे घटक जे बांधकाम व्यावसाय‌किांच्या न‌यिंत्रणाबाहेर आहेत?

बांधकामास व‌लिंब - बांधकाम व्यावसाय‌किांकडून की परवानग्या देणाऱ्या यंत्रणाकडून?

गृहप्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परवानग्या घेण्यासाठी लागणारा वेळ हा बांधकामास होणाऱ्या विलंबात भर टाकतो. प्रकल्पाच्या प्रारंभीच्या काळात घेण्यात येणाऱ्या परवानग्या ते प्रत्यक्ष बांधकामाच्या वेळी लागणाऱ्या परवानग्या आणि नंतर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ग्राहकांना घरांचं हस्तांतरण करताना लागणाऱ्या परवानग्यांमध्ये खूप वेळ जातो. या गोष्टींमध्ये लागणारा वेळ हा ग्राहकाला घराचा प्रत्यक्ष ताबा देणाऱ्या वेळेपेक्षा किती तरी जास्त असतो.

एखादा प्रकल्प अध‌किृतरित्या बाजारात उभा होण्यापूर्वी आण‌ि तो ग्राहकांच्या समोर आणण्यापूर्वी बांधकाम व्यावसाय‌किांना राज्य आण‌ि केंद्र शासनातील यंत्रणा आण‌ि मंत्रालयांमधून अनेक परवानग्या आणि ना हरकती घ्याव्या लागतात. कोणत्याही व्यापारात जर तुम्ही कच्चा माल अध‌कि काळ तुमच्याकडे ठेवला तर तो ठेवण्याचा खर्च वाढतो आण‌ि कर्जाने घेतलेल्या रकमेवरील व्याज वाढते. परिणामी तयार झालेल्या उत्पादनाची किमंतही वाढते.

रिअल इस्टेट इण्डस्ट्रीत अशी परिस्थ‌तिी उद्भवते. जमीन ही बांधकाम व्यवसायासाठी मूलभूत गरज आहे. तिचं हस्तांतरण करता येत नाही. म्हणजे अजून बांधकाम सुरु झालं नाही म्हणून ती जागा कुणाला देता येत नाही किंवा कुठल्या कारणासाठी वापरता येत नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यावसाय‌कि प्रस्ताव‌ति जागा न व‌किता ती स्वत:कडेच ठेवतात. परिणामी मूळ प्रकल्पाचा खर्च वाढतो.

सध्याच्या परीस्थ‌तिीत एखाद्या गृहप्रकल्पाचं बांधकाम सुरू करण्यासाठी ५७ पेक्षा अध‌कि परवानग्या मिळवाव्या लागतात. परिणामी या परवानग्या मिळवून प्रकल्प पूर्ण होण्यास क‌मिान दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. या काळात जमीन बाळगण्याच्या क‌िंवा संपादन करण्याच्या रकमेमुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढतो. बांधकाम व्यावसाय‌किांना आधीपासूनच बाह्य आण‌ि अंतर्गत व‌किासशुल्क, अनेक खात्यांचे जमीन वापरासंबधीची शुल्कं आण‌ि परवाना शुल्क (जे सध्या वाढलेले आहेत) भरावे लागतात. शिवाय बांधकाम करण्याच्या खर्चातही भरीव वाढ झालेली आहे.

परंतु ही झाली नाण्याची एक बाजू. दुसऱ्या बाजुला अनेक बांधकाम व्यावसाय‌कि हेतूपुरस्पर बांधकाम करण्यास द‌रिंगाई करतात. त्याची अनेक कारणं असतात. काही प्रकल्पात घरांची व‌क्रिीच संथ गतीने होत असते किंवा प्रकल्पातील मोठ्या घरांची व‌क्रिी होत नाही. काही प्रकल्पांमध्ये प्रारंभीच्या काळात व‌क्रिी झालेल्या घरांच्या रकमेची गुंतवणूक दुसऱ्या प्रकल्पांमध्ये करण्यात येते. मग पहिल्या प्रकल्पाच्या बांधकामाला पैशांची चणचण भासते. काही प्रकल्पांमध्ये पहिल्या प्रकल्पाचा बँकेचा हफ्ता भरण्यासाठी दुसऱ्या प्रकल्पाचा निधी वापरण्यात येतो. परिणामी गृहप्रकल्प रखडतात.

प्रकल्पाची गुणवत्ता आण‌ि फेरबदल

प्रॉपर्टी व‌कित घेण्यास इच्छुक असलेल्या ग्राहकांसाठी सर्वात मोठी च‌िंतेची बाब म्हणजे आश्वासन द‌लिेल्या गुणवत्तेमधील फरक आण‌ि जागेचा ताबा घेतल्यानंतर तिथली वास्तव‌कि स्थ‌तिीत भिन्नता असण्याची असते. ग्राहकांना विक्री केलेल्या प्रकल्पात रचनेत क‌िंवा परवानगी म‌ळिवताना आलेल्या समस्येमुळे बांधकाम व्यावसाय‌कि जागेच्या क्षेत्रफळामध्ये क‌िंवा इतर गोष्टींमध्ये बदल करू शकतात. जागेमध्ये १० टक्के झालेल्या फेरबदलामध्ये हरकत नाही, परंतु अध‌कि फेरबदल झाल्यास ग्राहकाने निश्चितच कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा. पूर्ण व्यवस्थेमध्ये संरचनात्मक उण‌ीवा असल्यामुळेसुद्धा प्रकल्पामध्ये फेरबदल होऊ शकतात. तसंच संबध‌ति यंत्रणांही आपल्या पद्धतीनुसार नियमांची अंमलबजावणी करत असतात.

गृहनिर्माणाशी संबध‌ति यंत्रणांनी आणि बांधकाम व्यावसाय‌किांनी नियम आणि प्लॅनमध्ये केलेले अनपेक्ष‌ति बदल यांची त्यांची काही ताजी उदाहरणे आहेत. दोन वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरीय व‌भिागात(एमएमआर) डीसीआर न‌यिमांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे या क्षेत्राला कोणतीही कल्पना नव्हती. त्यामुळे व‌किास शुल्कात १५ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यामध्ये जर बांधकाम व्यावसाय‌किाने ३५ टक्के अध‌कि एफएसआयचा पर्याय न‌विडला असेल तर त्यामध्ये अध‌कि वाढ होते. त्यामुळे एकूण बांधकाम खर्चात २० टक्क्यांनी वाढ होते. या बाबींमुळे बांधकाम व्यावसाय‌किांवर त्यांचा नफा वाढवण्याच्या दृष्टीने दबाव वाढल्याने मुंबईतल्या बहुतांश प्रकल्पामध्ये जागांच्या क‌मितींमध्ये वाढ झाली आहे.

बांधकाम व्यावसाय‌किांना बांधकाम चालू असलेल्या आण‌ि बांधकामाचे परवाने न म‌ळिालेल्या प्रकल्पावर पुन्हा काम करावे लागत असल्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास व‌लिंब होतो. त्यामुळे बांधकाम व्यावसाय‌किांकडे पैशांचा तुटवडा न‌र्मिाण होतो आण‌ि त्याचा भूर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागतो.

बांधकाम व्यावसाय‌कि हे प्रकल्पाच्या एकूण गुणवत्तेमध्ये आपला नफा वाढव‌ण्यिाच्या मूळ उद्देशाने लुडबुड करत नाहीत असं नाही. ते प्रकल्पाच्या सुरूवातीच्या काळात मंजूर झालेल्या आराखड्याच्या व‌पिरीत मोकळी जागा, लहान मुलांची खेळण्याची जागा, इमारतीच्या आवारातली जागा, पाहुण्यांच्या पार्किंगची जागा, यामध्ये मोठे बदल करून त्या लहान जागा व‌क्रिीसाठी ठेवतात.

ग्राहकांसाठी आधार

कोणत्याही कारणांमुळे प्रकल्पाला व‌लिंब क‌िंवा त्याच्या आराखड्यात अनपेक्ष‌ति बदल झाले तर ग्राहकाला न्याय म‌ळिाला पाह‌जिे. ग्राहक न्यायालयात ग्राहकाला अपेक्ष‌ति न्याय म‌ळिाल्याची अनेक उदाहरणंही आहेत. त्यामुळे अशा मंचाच्या अधिकारांबद्दल प्रश्न उपस्थ‌ति करणं चुकीचं ठरेल. परंतु सत्यपरिस्थ‌तिी अशी आहे की, सध्याची न्यायालयीन यंत्रणा ही हवी तेवढी कार्यक्षम नसून आण‌ि मालमत्ता खटल्यांमध्ये ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्यात अनेकदा यश येत नाही.

रियल इस्टेट रेग्युलेटरी बिल शासनाच्या व‌चिाराध‌ीन आहे. हे व‌धिेयक ग्राहकांसाठी अत्यंत लाभदायक होतं, परंतु अल‌ीकडेच 'रेरा'मध्ये झालेल्या फेरबदलांमुळे आता हे व‌धिेयक ग्राहकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तेवढे प्रभावी राहिलं नाही. या व‌धिेयकाचा मूळ उद्देश ग्राहकांना पर्यायी समस्या न‌विारण यंत्रणा न‌र्मिाण करून देणं हा होता. परंतु नवीन तरतुदींमुळे इतर ग्राहक मंचाना त्यांचा आधार म‌ळिणार नाही. त्यामुळे न‌यिामक मंडळावर वाढत्या खटल्यांचा भार पडणार आहे. परंतु त्यामुळे समान खटल्यांची पुनरावृत्ती होण्याची संख्या कमी होईल.

ग्राहकांना बांधकाम व्यवसाय‌किांच्या बेकायदेशीर व्यवहारांपासून स्वत:च्या हक्कांचं संरक्षण करायचं असेल तर त्यांच्यात त्याबद्दल जागरूकता यायला हवी आण‌ि त्यांनी योग्य ती तत्परताही दाखवायला हवी. घर खरेदी-विक्रीच्या कराराचा मसुदा बनवताना ग्राहकांनी व‌शिेष लक्ष द‌लिं पाह‌जिे. एखादी जागा व‌कित घेताना ग्राहकाने त्या करारातील प्रत्येक मुद्दयांकडे बारकाईने लक्ष द‌लिं पाह‌जिे आण‌ि गरज पडल्यास कायदेतज्ञाची मदत घेतली पाह‌जिे. त्याश‌विाय बांधकाम व्यावसाय‌किाने द‌लिेल्या आश्वासनांची नोंद करून घ्यायला हवी.

बांधकाम व्यावसाय‌किाचा व‌क्रिी व‌भिाग ग्राहकांना नेहमी पूर्ण तयार झालेल्या कराराचं स्वरूप दाखवतात. ग्राहकाने त्या करारातल्या प्रत्येक मुद्यांचा आढावा घ्यावा आण‌ि काही मुद्दे त्यात मांडले नसतील तर त्याची चौकशी करावी आण‌ि आलेल्या प्रत्येक शकांचं न‌रिसन करुन घ्यावं.

जागेसंबधी झालेल्या अंत‌मि कराराची एक प्रत कोणत्याही परिस्थ‌तिीत स्वत:कडे राखावी. जर कराराचं उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाई करताना ती प्रत प्राथम‌कि पुरावाच्या रूपाने सादर केली जाऊ शकते.

Read More

वास्तुशास्त्राचे उल्लेख पुराणातही

मनुष्याला जीवनात तीन प्रमुख बाबींची आवश्यकता असते. जीवनात शक्तीसाठी अन्न, निसर्गाच्या तापमानानुसार वस्त्र आणि निवासासाठी सुरक्षित घर. वरील तीनपैकी घर ही महत्त्वाची गरज आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला लाभलेले घर हे लाभदायी ठरावे, याचाही विचार आपण केला पाहिजे. म्हणूनच निवासस्थानाशी जोडलेल्या सर्व शास्त्रांचा अभ्यास स्थापत्य वेदात केला आहे. मनुष्याने आपल्या विकासाबरोबरच गरजेनुरूप या शास्त्राला विकसित केले आहे. या संबंधात वेद, पुराणात त्याचा उल्लेख आढळतो.

'वास्तू' हा शब्द संस्कृतमधील 'वास' या मूळ शब्दापासून तयार झाला आहे. याचा अर्थ मनुष्याच्या निवासासाठी योग्य भवन असा होतो. यासंबंधी जे नियम किंवा सिद्धांत सांगितले गेले, ते एका शास्त्रात बांधले आहेत. त्यालाच वास्तुशास्त्र असे म्हणतात. वास्तुशास्त्रावर लिहिलेल्या प्राचीन ग्रंथात एक ते बारा मजल्यापर्यंतच्या इमारतीचे वर्णन आहे.

इमारतीची लांबी, रूंदी, उंची कशी व किती असावी, आतील फर्निचर कसे असावे इत्यादीविषयी त्यात माहिती आहे. ऋग्वेदात घर बांधण्यासंदर्भातील आधुनिक माहितीही मिळते. त्यामध्ये एका ठिकाणी सहस्त्र स्थळांच्या भवनाचाही उल्लेख आहे. स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, वायू पुराण, इत्यादींमध्येही वास्तुशास्त्राच्या प्रमुख तत्वांचे वर्णन आहे. मत्स्य पुराणात 18 वास्तू स्थापत्य शास्त्रज्ञांचा उल्लेख मिळतो.

भृगुमिर्वशिष्ठश्च, विश्वकर्मा, मयस्तया !
नारदोनग्नजिच्चैव, विशालदक्ष: पुरन्दर: !!
ब्रम्हाकुमांरो नन्दीश: रैनको भर्ग एवच !
वासुदेवा निरूद्धोश्व, तथा शुका बृहस्पति !!
अष्टाबशैते विख्याता, शिल्पशास्त्रोपदेशका: !!

मत्स्य पुराणात एका पूर्ण इमारतीत स्तंभ कोणत्या शैलीमध्ये असू शकतात याचे स्पष्ट वर्णन मिळते. अशाच शैलीचे वर्णन ग्रीक व रोमन वास्तू-साहित्यातही मिळते.

स्कंद पुराणात मोठ्या शहराच्या रचनेसंबंधी वर्णन केले आहे. गरूड पुराणात निवासयोग्य वास्तू आणि धार्मिक इमारतींविषयी माहिती मिळते. अग्नि पुराणात आवास गृह कसे असावे? याविषयी चर्चा केली आहे. नारद पुराणात विहीर, तलाव व मंदिर या वास्तू कशा बांधल्या पाहिजे याचे सविस्तर वर्णन आहे. वायु पुराणात डोंगरावर मंदिर तयार करण्याचे नियम सांगितले आहेत.

जवळ जवळ चार हजार वर्षांपूर्वी लिहलेल्या ब्राह्मण ग्रंथातही वास्तुशास्त्राचा उल्लेख आहे. रामायण व महाभारत काळातही वास्तू विषयी ज्ञान होते. महाभारताच्या कथेनुसार श्रीकृष्णाने द्वारकानगरी वसविण्याची जबाबदारी विश्वकर्म्याकडे सोपविली होती. या नगरीची रचना वास्तुशास्त्राच्या नियमानुसार केली होती. पाण्यावर ही नगरी उभारण्यात आली होती. विशिष्ट काळानंतरती जलमय होईल, या हेतूनेच ती तशी बांधण्यात आली होती. काही दिवसांपूर्वी समुद्रात त्याचे अवशेषही प्राप्त झाले होते. या प्रकारे इंद्रप्रस्थाचे निर्माण, रामायणात भारत आणि श्रीलंकेच्या दरम्यान तयार केलेला पूल व वज्रलेप (सिमेंट) चा उल्लेख मिळतो.

'सूत्र वाड्:मय' या संस्कृत ग्रंथात वास्तू विद्येचे विवेचन मिळते. यात वास्तू-कर्म, वास्तू-मंगल, वास्तू-होम, वास्तू-परिक्षा, भूमी-निवड, द्वार नियम, स्तंभ नियम, वृक्षारोपण, पदविन्यास आदींविषयीची तपशीलवार माहिती आहे. बौद्ध साहित्याचे बु्ल्लबग्ग, विनयपिटक, महाबग्ग, इत्यादी ग्रंथात वास्तुशास्त्रासंबंधी माहिती मिळते. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रा‍त कपिशिर्ष, तल, कपाटयोग, सन्धि, तोरण, प्रतोती, विष्कंम, आयाम, उदय आदी वास्तुशास्त्राच्या पारिभाषिक शब्दाचा वापर केला आहे.'विश्वकर्मा प्रकाश' व 'समरांगण सूत्रधार' हे उत्तर भारतातील वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ आहेत. दक्षिण भारतात 'मानसार' व 'मयमत' नामक दोन ग्रंथ सापडले आहेत. यात केवळ वास्तूनिर्मितीच नव्हे तर नगररचनेविषयीसुद्धा माहिती आहे. पिंडादिक प्रपंच, मुहूर्त चिंतामणी, मुहूर्त मार्तंड, वराहमिहिराचार्य प्रणित बृहत् संहिता, ज्योती प्रकाश, महर्षि कात्यायनाचे शल्ब सूत्र आदी ग्रंथही वास्तुशास्त्रावर प्रकाश टाकतात.इसवी सन 1500 च्या पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या हडप्पा मोहेंजोदडो नगराचे जे अवशेष मिळाले, त्यावरून नगरे किती व्यवस्थित वसविली जात, याची कल्पना येते. येथे कनिष्ककालीन बौद्ध स्तूप पण सापडला होता. पाटलीपुत्र नगराच्या मध्यभागी असेलेला मौर्य सम्राट चंद्रगुप्ताचा राजमहल विशालता व सुंदरतेचे उत्तम उदाहरण आहे. भगवान व्यंकटेश्वर तिरूपतीचे मंदिर वास्तुशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार तयार केलेले असून त्याचे प्रवेशद्वार पूर्वेला आणि पन्हाळ उत्तर पूर्वेला आहे. हे मंदिर सर्वात श्रीमंत मानले जाते.

पृथ्वीची उर्जा, चुंबकीय क्षेत्र, गुरूत्वाकर्षण यांच्यापेक्षा सूर्य वास्तुशास्त्रातील प्रभावशाली घटक आहे. याशिवाय पाणी, अग्नी यांच्या आधारावरही वास्तुशास्त्राचे नियम बनविले आहेत. मनुष्याला सुखी ठेवणे हाच यामागचा हेतू आहे.

गे्ल्या काही वर्षांपासून वास्तुनिर्मिती आधुनिक व पाश्चात्य तंत्रज्ञानाच्या आधारे केली जाते. यात वास्तुशास्त्राचे नियम अजिबात पाळले जात नाहीत. त्याचा विपरित परिणाम झाला आहे. वास्तुशास्त्राच्या नियमानुसार घरे बांधल्यास त्याचा नक्कीच चांगला परिणाम होतो. यामागे काही चमत्कार, जादू किंवा कोणतीही दैवी शक्ती नाही. वास्तूची दिशा बदलून स्वत:ला निसर्गाच्या अनुरूप करणे हा त्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे नक्कीच सकारात्मक परिणाम घडतो. वास्तुशास्त्राचे नियम पूर्णत: विज्ञानावर आधारीत आहेत. याचा अर्थ वास्तुशास्त्राच्या नियमानुसार घरे बांधल्यास कोणीही सुखी, समृद्धी होऊ शकतो असे नाही. शेवटी त्याचे कर्तृत्व, परिश्रम त्याचबरोबर संस्कार, चरित्र, नियमितता, कर्म किंवा नशीब याही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

Read More